जिलों की ख़बरें
MP में रियलिटी चेक : पीएम आवास योजना में गरीबों के लिए तेजी से बन रहे हैं मकान
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2018 के अंत तक देश भर में बेघर लोगों और जर्जर घरों में रह रहे लोगों के लिए एक करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है लेकिन जमीन पर नहीं कागजात पर. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के साथ भोपाल और राजगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना का रियलिटी चेक किया. मौके पर पाया गया कि कई जगह आवास के नाम पर सिर्फ बाहरी दीवार ही खड़ी की गई है.
- 09-Dec-2017
सरकार फैलाना चाह रही है चुनावी साल में चकाचक सड़कों का जाल
भोपाल। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की चिंता सरकार और विधायकों को सताने लगी है। बड़ी संख्या में विधायक लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सड़कों की मांग कर रहे हैं, लेकिन वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के चलते लगातार मामला टलता जा रहा था।
भाजपा विधायक दल की बैठक में यह बात कई बार उठ चुकी है। गुरुवार को मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक आते हैं, सड़क की मांग उठाते हैं, इसलिए इनके काम पहले करिए।
- 08-Dec-2017
भोपाल राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला:सूखे के चलते टले मंडी चुनाव
भोपाल। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दिसम्बर महीने में होने वाले मंडी समिति चुनाव टाल दिए हैं। इस फैसले की वजह सूखे के हालात बताए जा रहे हैं। इस फैसले के कारण 257 मंडी समिति अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल में 6 माह की वृद्धि कर दी गई है।
- 08-Dec-2017
भोपाल राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला:सूखे के चलते टले मंडी चुनाव
भोपाल। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दिसम्बर महीने में होने वाले मंडी समिति चुनाव टाल दिए हैं। इस फैसले की वजह सूखे के हालात बताए जा रहे हैं। इस फैसले के कारण 257 मंडी समिति अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल में 6 माह की वृद्धि कर दी गई है।
राज्य शासन ने प्रदेश की निर्वाचित मंडी समितियों की अवधि में वर्तमान अवधि के समाप्त होने की तारीख से 6 माह या नये निर्वाचन होने तक, जो भी पूर्वतर हो, की वृद्धि की है।
- 08-Dec-2017
MP सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 2 लाख का जुर्माना
भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारों के संरक्षण पर गंभीर लापरवाही के लिए 11 राज्यों पर कठोर कार्रवाई की है।मध्यप्रदेश के मुख्यसचिव और प्रमुख सचिव महिला बाल विकास सचिव ने भारत सरकार के कई पत्रों का जवाब नहीं दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारों पर बड़ी-बड़ी बातें करने वालों को जमकर लताड़ा है।
- 08-Dec-2017
प्याज खरीदी : विधानसभा में एक जैसे सवाल पर दो तरह के जवाब
भोपाल। प्याज खरीदी में अनियमितता से जुडे दो सवाल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक ही दिन उठे। एक पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और दूसरा कांग्रेस विधायक जयवर्द्धन सिंह ने उठाया। गौर के सवाल का तो सरकार ने पूरा जवाब दिया पर सिंह को जवाब दिया कि जानकारी एकत्र की जा रही है।
- 08-Dec-2017
विधानसभा चुनाव तक टले मंडी चुनाव
भोपाल। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव तक के लिए प्रदेश की 257 कृषि उपज मंडियों के चुनाव टल गए हैं। सूखे की स्थिति का हवाला देते हुए कृषि विभाग ने मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए।
- 07-Dec-2017
पटवारी परीक्षा: 9 दिसंबर से, 18 दिन लगातार देंगे 55 हजार कैंडीडेट ऑनलाइन टेस्ट
ग्वालियर. पटवारी की 9235 पोस्ट के लिए 10 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। इसका ऑनलाइन टेस्ट 9 दिसंबर से शुरू होगा। यह टेस्ट 29 दिसंबर तक लगातार 18 दिन चलेगा। केवल 17 और 25 दिसंबर को छुट्टी रहेगी। प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (PEB) यह टेस्ट TCS के जरिए करा रहा है। टेस्ट में प्रतिदिन 55 हजार कैंडिडेट्स शामिल होंगे। फर्जीवाड़े की आशंका को देखते हुए हर कैंडिडेट्स की एक्जाम सेंटर पर 3 बार चेकिंग होगी। ऐसे होगी परीक्षा......
- 07-Dec-2017
मध्यप्रदेश में बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हैं 53 हजार स्कूल, 5 हजार में पीने का पानी तक नहीं
भले ही रमन सिंह 12 वर्षों से सत्ता की गद्दी में विराजमान हैं लेकिन सरकार छह साल बीत जाने के बाद भी शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) को राज्य में लागू नहीं कर पाई है। सरकार राज्य में आरटीई (नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009) की शर्तें पूरी नहीं कर पाई है। मध्यप्रदेश में आज भी 44 हजार 754 स्कूलों में खेल के लिए मैदान नहीं हैं। अलबत्ता ये स्थिति तब है जब राज्य सरकार ने स्कूलों में खेलों को अनिवार्य कर रखा है। देश में आरटीई कानून 2010 में लागू हुआ था।
- 06-Dec-2017
मध्यप्रदेश: बीजेपी के जश्न का NCRB की रिपोर्ट ने जायका बिगाड़ा
मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सत्ता की कुर्सी पर आसीन होने के 12 साल पूरा होने के मौके पर सत्ताधारी पार्टी भले ही '12 साल, बेमिसाल' के नारे के साथ जश्न मना रही हो, लेकिन 30 नवंबर को राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की साल 2016 के लिए जारी की गई रिपोर्ट ने शायद इस जश्न का मजा किरकिरा कर दिया। वो भी बमुश्किल सिर्फ 24 घंटों के बाद जब चौहान ने ये उपलब्धि हासिल की जो उनके पहले उनका कोई भी पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश के इतिहास में हासिल करने में सफल नहीं हो पाया था।
- 06-Dec-2017